मेवाड़ समाचार
देशभर में बीते कुछ सालों से किसान आंदोलन काफी सक्रिय दिख रहा है. पहले तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर एक साल किसान डेट रहे. किसानों के विरोध के बाद केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेना पड़ा. पिछले साल भी विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब के किसान हरियाणा के रास्ते दिल्ली की सीमा में दाखिल होने का प्रयास किया.
हालांकि, सख्ती के चलते वह दिल्ली में दाखिल नहीं हो सके. किसान काफी समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं. एमएसपी पर कानून की मांग कई राज्यों के किसानों की रही. अब एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर राजस्थान में किसान महापंचायत ने गांव बंद का ऐलान किया है.
गांव में लोग बेचेंगे अपना उत्पाद
किसान महापंचायत के मुताबिक, 29 जनवरी को राजस्थान में गांव बंद आंदोलन किया जाएगा. इस दौरान गांव का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा. न ही वह रेलगाड़ी, बस या किसी वाहन का इस्तेमाल करेगा. हालांकि, आपातकालीन स्थिति में गांव बंद लागू नहीं होगा. मतलब आपातकालीन स्थिति में गांव के लोग आ जा सकेंगे. किसान पंचायत की ओर से कहा गया कि गांव का उत्पाद गांव में ही रहेगा, कोई बाहर बेचने नहीं जाएगा. अगर कोई गांव में आकर माल को खरीदना चाहेगा, तो गांव में ही लोग उसे बेच सकेंगे.
राजस्थान में गांव बंद का पहला प्रयोग
किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया कि गांव बंद आंदोलन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बनाने की मांग को लेकर है. 29 जनवरी को गांव बंद आंदोलन किया जाने वाला है. गांव बंद राजस्थान के लिए पहला प्रयोग है. यह ब्रह्मास्त्र कभी विफल नहीं हो सकता है. इसके लिए हम हर घर से संकल्प भराना हमने शुरू किया है. इसमें कोई भी गांव से बाहर नहीं जाएगा.
45537 गांव में लागू होगा गांव बंद
गांव का माल गांव में ही रहेगा, अन्य जगहों पर कोई भी लेकर नहीं जाएगा और विक्रय नहीं करेगा. अगर किसी को खरीदना है तो वह गांव में आकर खरीद सकता है. इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है कमाई के साथ लड़ाई. गांव में वाहन भी चलेंगे और दुकानें भी खुली रहेगी, लेकिन गांव के लोग इनका उपयोग नहीं करेंगे. यह आंदोलन 45537 गांव में प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा. लोगों को जोड़ा जाएगा.
Author: mewadsamachar
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